जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर अलगेमाइन त्सितुंग (FAZ) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार , भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कम से कम चार फोन कॉल्स लेने से इनकार कर दिया है । मामले से परिचित राजनयिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच हाल के हफ्तों में ये कॉल्स लेने की कोशिश की गई । कथित इनकार ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका द्वारा लागू किए गए कई आर्थिक उपायों के बाद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप प्रशासन ने कई भारतीय निर्यातों पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया था।
शुरुआती 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा पारस्परिक व्यापार उपायों के रूप में की गई थी, जिसके बाद कथित तौर पर भारत द्वारा रियायती दरों पर रूसी तेल की निरंतर खरीद से जुड़ा 25 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। एफएजेड रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप और मोदी के बीच सीधी फ़ोन बातचीत कराने के कई प्रयास किए , लेकिन भारतीय नेता ने कोई जवाब नहीं दिया। इन दावों के बारे में न तो भारतीय विदेश मंत्रालय और न ही अमेरिकी विदेश विभाग ने कोई आधिकारिक टिप्पणी की है, और न ही दोनों नेताओं के कार्यालयों की ओर से कोई सार्वजनिक पुष्टि की गई है।
हालिया घटनाक्रम दोनों देशों के बीच सार्वजनिक रूप से स्थिर रहे संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं। भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में मज़बूत रक्षा और व्यापार संबंध बनाए रखे हैं, और इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को सालाना 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने के उद्देश्य से कई दौर की बातचीत हुई है। हालाँकि, टैरिफ की घोषणा के बाद से ये बातचीत रुक गई है और कोई नया दौर तय नहीं किया गया है।
अमेरिकी टैरिफ से भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों में नया निचला स्तर आया
व्यापार विवाद के समानांतर, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन के दावों को लेकर कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जारी बयानों में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौते में मध्यस्थता करने में वाशिंगटन की कथित भूमिका का उल्लेख किया गया था । भारत ने औपचारिक रूप से इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि समझौते तक पहुँचने वाला सैन्य संचार द्विपक्षीय और स्वतंत्र रूप से हुआ था।
इस बात का कोई संकेत नहीं है कि मोदी कार्यालय इस समय राष्ट्रपति स्तर पर फिर से बातचीत करने की योजना बना रहा है। भारत सरकार ने अपनी व्यापक कूटनीतिक बातचीत जारी रखी है और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के फ़ोन कॉल की स्थिति के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है। इस मामले पर आधिकारिक संवाद की कमी ने मीडिया कवरेज को प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि 26 अगस्त को FAZ की रिपोर्ट को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने व्यापक रूप से उठाया था। रुकी हुई बातचीत और बढ़े हुए टैरिफ़ के आर्थिक परिणाम मापनीय हैं।
मोदी कार्यालय अमेरिकी प्रयासों के प्रति उदासीन बना हुआ है
दवा, कपड़ा और ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसे क्षेत्रों के निर्यातकों ने अमेरिकी बाज़ार में पहुँच की बढ़ी हुई लागत के कारण बढ़ते दबाव की सूचना दी है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने पहले कहा था कि टैरिफ की आंतरिक समीक्षा की जा रही है और औपचारिक व्यापार माध्यमों के माध्यम से प्रतिक्रिया दी जाएगी। भारत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार बना हुआ है। दोनों देश जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड के सदस्य हैं , और रक्षा रसद और साइबर सुरक्षा पर सहयोग कर रहे हैं।
हालाँकि, अगस्त की शुरुआत से मोदी और ट्रंप के बीच कोई उच्च-स्तरीय संयुक्त बयान या बैठक नहीं हुई है। बार-बार अनुत्तरित कॉल की खबरें मौजूदा कूटनीतिक गतिरोध को और बढ़ा देती हैं। दोनों पक्षों द्वारा हालिया संचार के विवरणों पर सार्वजनिक रूप से चुप्पी बनाए रखने के कारण, दोनों नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत सवालों के घेरे में है। यह स्थिति हाल के वर्षों में अमेरिका-भारत संबंधों के सबसे स्पष्ट परीक्षणों में से एक के रूप में अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रही है। – कंटेंट सिंडिकेशन सर्विसेज द्वारा ।